युवाओं को रोजगार, पहाड़ में उद्योग और कब्जाधारियों को भूमिधरी अधिकार—धामी के बड़े ऐलान

देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के युवाओं, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और ग्रामीणों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है और राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के साथ स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री ने 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत युवाओं को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योग शुरू करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी।

सरकार ने चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने का भी ऐलान किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार व उद्योग स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर काबिज लोगों तथा पट्टाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने के लिए विनियमितीकरण की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया।

प्रदेश के बहादुर बच्चों के साहस को सम्मान देने के लिए इसी वर्ष से बाल वीरता पुरस्कार शुरू किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में राज्य युवा आयोग की स्थापना भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए किए गए फैसलों का भी उल्लेख किया। बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की जा चुकी है। प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने की व्यवस्था भी की गई है।

धामी ने कहा कि केदारनाथ-बदरीनाथ पुनर्निर्माण, मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर और हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास जैसी योजनाओं से उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करने के साथ पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है।